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नौसेना द्वारा सचल गोताखोर खोजबीन सोनार निर्माण के लिए समझौता

केंद्र सरकार की “मेक इन इंडिया” नीति के तहत नौसेना ने 15 नवंबर 2017 को टाटा पावर स्ट्रैजिक इंजीनियरिंग डिविजन के साथ खरीदो और निर्माण (भारतीय) श्रेणी के तहत सचल गोताखोर खोजबीन सोनार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नौसेना द्वारा यह दूसरा समझौता है। इससे पहले नौसेना ने युद्धपोत में निगरानी रडार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। सचल गोताखोर खोजबीन सोनार का निर्माण टाटा पावर एसईडी द्वारा बैंगलोर में डीएसआईटी इजराइल से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा किया जायेगा। नौसेना ने केंद्र सरकार के “मेक इन इंडिया” कार्यक्रम के तहत स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए खरीदो और निर्माण (भारतीय)श्रेणी के तहत हथियारों और सेंसर को शामिल करने का कार्यक्रम बनाया है। सचल गोताखोर खोजबीन सोनार के नौसेना में शामिल होने से समुद्री अभियान के दौरान निगरानी क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। इन सोनार की खरीद से नौसेना को युद्धपोतो को खतरों से बचाने में भी सफलता मिलेगी। 2. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट का उद्घाटन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रगति मैदान में 14-27 नवंबर तक हुनर हाट का आयोजन       देश भर के हुनरमंद कारीगरों और तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा तैयार हस्तशिल्प और हथकरघा के उत्कृष्ट नमूनों के साथ आज यहां प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ‘हुनर हाट’ का उद्घाटन किया गया।       अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के शानदार मंच हुनर हाट का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट तिहाड़ से त्रिपुरा, कश्मीर से कन्याकुमारी और कर्नाटक से कोलकाता तक के हुनरमंद कारीगरों और शिल्पियों का शानदार समागम हैं। हुनर हाट 14 से 27 नवम्बर, 2017 तक चलेगा।      अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में यूएसटीटीएडी के अंतर्गत हुनर हाट का आयोजन कर रहा है और हुनर हाट रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक सफल मिशन बन चुका है। साथ ही इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हजारों हुनरमंद कारीगरों, शिल्पियों और पाक शाला विशेषज्ञों की पहुंच बनी है।         श्री नकवी ने कहा कि एक तरफ हुनर हाट ने हुनरमंद कारीगरों और शिल्पियों को अपनी समृद्ध विरासत और कौशल का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान किया है, वहीं दूसरी तरफ ये प्रदर्शनियां इन कारीगरों और शिल्पियों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रदान कर रही है।       इस बार हुनर हाट प्रगति मैदान के हॉल नम्बर-7जी और 7एच में आयोजित किया गया है जहां 20 राज्यों और संघशासित प्रदेशों के करीब 130 कारीगर भाग ले रहे हैं जिनमें 30 महिला कारीगर है।       श्री नकवी ने कहा कि यह हुनर हाट पिछले हुनर हाट से अनोखा है क्योंकि पहली बार इसमें दिल्ली की तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया गया है। इन उत्पादों में हाथ से बने फर्नीचर, हथकरघा, हस्तशिल्प, बैकरी का सामान, ऑर्गेनिक तेल, मसाले और अनाज शामिल हैं।       श्री नकवी ने कहा कि कारीगर अपने साथ हस्तशिल्प और हथकरघा के अनेक उत्कृष्ट नमूने लाए है जिनमें असम के केन और बांस और जूट के उत्पाद; टसर, गीजा, भागलपुर का मटका सिल्क; राजस्थान और तेलंगाना के परम्परागत आभूषण, लाख की चूड़ियां; पश्चिम बंगाल के कान्था उत्पाद; वाराणसी के ब्रोकेड; लखनवी चिकन, उत्तर प्रदेश की जरी जरदोज़ी; खुर्जा के चीनी मिट्टी के उत्पाद; पूर्वोत्तर के मिट्टी के सामान, ब्लैकस्टोन पोट्री, सूखे फूल और परम्परागत हस्तशिल्प वस्तुएं; कश्मीर के शॉल, कारपेट और पेपर मेशी; गुजरात के अजरख प्रिंट, मुटवा, कच्छ की कढ़ाई और बंधेज; मध्य प्रदेश के बाटिक/बाघ/महेश्वरी; बाड़मेर के अजरख और एप्लीक; मुरादाबाद के चमड़े के उत्पाद, पीतल का सामान; तेलंगाना की कलमकारी शामिल हैं। नए उत्पादों में पुड्डूचेरी और उत्तर प्रदेश के कारीगरों द्वारा प्राकृतिक घास से तैयार टोकरियां, राजस्थान का गोटा पट्टी काम, गुजरात की म्यूराल पेटिंग्स और बंदेज शामिल हैं।       श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय इससे पहले पुड्डूचेरी और दिल्ली में बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर इस वर्ष और प्रगति मैदान में पिछले वर्ष हुनर हाट आयोजित कर चुका है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका आयोजन मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, भोपाल और अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। इसके अलावा हम देश के सभी राज्यों में हुनर हब स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहे है जहां कारीगरों को वर्तमान जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।       हुनर हाट में आंध्र प्रदेश (2), असम (2), बिहार (4), दिल्ली (24), गुजरात (11), जम्मू और कश्मीर (9), झारखंड (1), कर्नाटक (4), मध्य प्रदेश (5), मणिपुर (1), मिजोरम (1), नागालैंड (4), पुड्डूचेरी (3), पंजाब (2), राजस्थान (12), तमिलनाडु (1), तेलंगाना (2), उत्तर प्रदेश (37), उत्तराखंड (1) और पश्चिम बंगाल (4) के कारीगर और शिल्पी भाग ले रहे हैं।       इस अवसर पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, मंत्रालय में सचिव श्री अमीसींग लुईखम, एनएमडीएफसी के अध्यक्ष श्री शाहबाज अली, तिहाड़ जेल के महानिदेशक श्री अजय कश्यप और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 3.   उपराष्ट्रपति आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे- 15 दिन तक चलने वाले आदि महोत्सव का शीर्षक है ‘आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यापार का उत्सव’ आदिवासी मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम आदिवासी उत्सव की अध्यक्षता करेंगे महोत्सव में आदिवासी हस्तशिल्प, कला, पेटिंग, वस्त्र, आभूषण और अनेक अन्य वस्तुओं की प्रदर्शनी उत्सव में 25 राज्यों के 750 से अधिक आदिवासी कारीगर भाग लेंगे       उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आदिवासी उत्सव- आदि महोत्सव का कल 16 नवम्बर, 2017 को यहां आईएनए स्थित दिल्ली हाट में उद्घाटन करेंगे। 15 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शीर्षक है ‘आदिवासी संस्कृति, व्यंजन और व्यापार का उत्सव’। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता आदिवासी मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम करेंगे। आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर और श्री सुदर्शन भगत इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर मंत्रालय में सचिव श्रीमती लीना नायर, ट्राइफैड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।       महोत्सव में 25 राज्यों के 750 से अधिक आदिवासी कारीगर भाग ले रहे हैं। आदि महोत्सव दिल्ली में चार स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। उत्सव के स्थान और तारीखों का विवरण इस प्रकार हैं- दिल्ली हाट, आईएनए                       -           16-30 नवम्बर, 2017 दिल्ली हाट, जनकपुरी                   -           16-19 नवम्बर, 2017 सेंट्रल पार्क, राजीव चौक             -            16-17 नवम्बर, 2017 हस्तशिल्प भवन, बाबा खड़ग सिंह मार्ग  -     16-19 नवम्बर, 2017 इन सभी स्थानों पर प्रत्येक शाम लोग शाम 6.30 से 8.30 बजे तक आदिवासी संगीत और नृत्य का आनंद ले सकेंगे। उत्सव के दौरान 20 राज्यों के करीब 300 आदिवासी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में 15 दिन में एक लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है। महोत्सव में लोग खरीदारी, खान-पान और उत्कृष्ट संगीत का मजा ले सकेंगे। उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में गुजरात से लेकर पश्चिम में नागालैंड/सिक्किम के हुनरमंद आदिवासी कारीगरों द्वारा तैयार आदिवासी वस्त्र दिल्ली वालों का दिल जीत लेंगे। उत्सव में परम्परागत आदिवासी आभूषण, बांस से बना सामान आकर्षण का केन्द्र होगा। दिल्ली हाट में करीब 200 स्टॉलों में आदिवासी हस्तशिल्प बेचने की सुविधा होगी। 25 विशेष आदिवासी व्यंजन प्रदर्शनियों और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। 4. इस्पात मंत्री ने भारत अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला-2017 में इस्पात मंडप का उद्घाटन किया इस्पात मंत्री श्री चौधरी बिरेन्दर सिंह ने आज यहां प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय भारत व्यापार मेला-2017 (आईआईटीएफ-2017) में इस्पात मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप में सभी सार्वजनिक क्षेत्र और प्रमुख निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियां संयुक्त रूप से भागीदारी कर रही हैं। आईआईटीएफ-2017 की विषयवस्तु “स्टार्ट-अप इंडिया: स्टैंड-अप इंडिया” है। इस अवसर पर चौधरी बिरेन्दर सिंह ने इस्पात मंत्रालय की एक नई पहल ‘माई लवस्टील आइडिया चैलेंज’ की घोषणा और उसकी शुरूआत की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य “स्टार्ट-अप इंडिया: स्टैंड-अप इंडिया” को प्रोत्साहन देना है। इसके तहत इस्पात पर आधारित नये व्यापार विचारों को आमंत्रित किया जाएगा और उन विचारों को कार्यरूप में बदलने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस संबंध में इस्पात संबंधी नये विचार के संबंध में तीन सर्वश्रेष्ठ विचारों के लिए पांच लाख रुपये, तीन लाख रुपये और दो लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी बिरेन्दर सिंह ने कहा कि देश 300 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए देश बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपना रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योग पर्यावरण अनुकूल उत्पादन का उद्देश्य पूरा कर रहा है। इस अवसर पर इस्पात सचिव डॉ अरूणा शर्मा, सेल के अध्यक्ष श्री पी.के. सिंह, आरआईएनएल के अध्यक्ष श्री पी. मधुसुदन, एमईसीओएन के अध्यक्ष श्री अतुल भट्ट, केआईओसीएल के अध्यक्ष श्री एम.वी. सुब्बाराव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। 5. ष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वाहन ईंधन का बीएस-VI ग्रेड निर्धारित समय से पहले लागू होगा सीओपी-21 के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता के अनुरूप भारत सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और ईंधन कुशलता बढ़ाने के मद्देनजर भारी प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य कार्बन को कम करना और स्वस्थ पर्यावरण को कायम रखना है। भारत ईंधन की गुणवत्ता में इजाफा करने और वाहन उत्सर्जन मानकों यानी भारत स्टेज (बीएस) के नियमों को लागू कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूरे देश में यातायात ईंधन बीएस-IV को 1 अप्रैल 2017 से सफलतापूर्वक लागू किया है। बीएस-IV ग्रेड ईंधन के जारी करने से स्वच्छ ईंधन का एक नया युग शुरू हुआ है और उससे देशवासियों को बहुत लाभ होगा। इसके कारण प्रदूषण स्तर में बहुत कमी आएगी। बीएस-IV ग्रेड ईंधन की शुरूआत करने से भारत की प्रतिबद्धता साबित होती है कि वह उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बहुत गंभीर है। सरकार ने हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद इस दिशा में अगला कदम उठा लिया है। अब बीएस-IV से सीधे उछाल मारकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीएस-VI ग्रेड को 1 अप्रैल 2020 से लागू करने का फैसला किया गया। इस तरह बीएस-V ग्रेड को बीच में स्थगित कर दिया गया। तेल शोधन कंपनियां बीएस-VI ग्रेड ईंधन की उत्पादन के लिए भारी निवेश कर रही हैं। दिल्ली और आस-पास के इलाकों में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से परामर्श करके यह फैसला किया है कि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल 2020 के बजाय 1 अप्रैल 2018 से ही लागू कर दिया जाये। तेल कंपनियों से भी आग्रह किया गया है कि वे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीएस-VI ग्रेड ईंधन को 1 अप्रैल 2019 से शुरू करने की संभावनाएं तलाश करें। आशा की जाती है कि इस उपाय से दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने में सहायता होगी। 6. राष्‍ट्रपति ने 37वें भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार मेला-2017 का उद्घाटन किया         राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज (14 नवंबर, 2017) नई दिल्‍ली में 37वें भारतीय अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार मेला (आईआईटीएफ)–2017 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्‍ट्रपति ने कहा कि आईआईटीएफ एक व्‍यापार मेला या प्रदर्शनी से अधिक महत्‍वपूर्ण है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को शुरू होने वाला यह मेला वैश्विक मंच पर भारत को प्रदर्शित करता है। यह अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार के प्रति भारत की प्राचीन और चिरस्‍थाई प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।      राष्‍ट्रपति ने कहा कि हमारा समाज सहज रूप खुला है, जिसके द्वार मुक्‍त व्‍यापारिक प्रवाह और सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान के लिए हमेशा खुले हैं। हमने हमेशा ही उदारवादी नियम आधारित अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार को महत्‍व दिया है। यह हमारे डीएनए का हिस्सा है और यह एक विरासत है जिस पर आधुनिक भारत तथा आईआईटीएफ का निर्माण हो रहा है।      राष्‍ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आईआईटीएफ ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था में भारत को उभरती हुई अर्थव्‍यवस्‍था के रूप में मान्‍यता दी गई है। विश्‍व ने भारत में कारोबार के वातावरण में परिवर्तन तथा व्‍यापार करने में सुगमता को स्‍वीकार किया है। वस्‍तु और सेवा कर शुरू करना एक असाधारण कदम है। इससे राज्‍यों के बीच की बाधाएं दूर हुई है। इससे आम बाजार और अधिक औपचारिक अर्थव्‍यवस्‍था तैयार करने के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा मिला है। इन प्रयासों के परिणाम से पिछले तीन वर्ष में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो 2013-14 में 36 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 60 बिलियन डॉलर हो गया।       राष्‍ट्रपति ने कहा कि 222 विदेशी कंपनियों सहित 3,000 प्रदर्शक आईआईटीएफ-2017 में शामिल हो रहे हैं। इसमें भारत के 32 राज्‍य और केंद्रशासित प्रदेश प्रतिनिधित्‍व कर रहे हैं। स्‍वयं सहायता समूह से लेकर बड़े व्‍यापारिक घरानों और लघु तथा मध्‍यम विनिर्माण उद्यमों से लेकर डिजीटल स्‍टार्ट-अप्‍स संस्‍थान इसमें भाग ले रहे हैं। आईआईटीएफ एक छोटा भारत है। यह विविधता का चित्र और उपमहाद्वीप की संपूर्ण ऊर्जा है।      राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत के आर्थिक सुधारों और नीतियों का केंद्र बिंदु गरीबी हटाना तथा लाखों सामान्‍य परिवारों को समृद्ध करना है। व्‍यापार से आम आदमी की मदद होनी ही चाहिए। वे ही अंतिम हितधारक हैं। भारत सरकार की  मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के संकल्प जैसी  प्रमुख पहलें जमीनी स्तर के लोगों के लिए अधिक सार्थक आर्थिक सुधार करने का प्रयास हैं। 7. भारत की प्रथम ‘एयर डिस्पेंसरी’ पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्‍थापित की जाएगी : डॉ. जितेन्‍द्र सिंह देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही भारत की प्रथम ‘एयर डिस्पेंसरी’ स्‍थापित की जाएगी, जो एक हेलिकॉप्‍टर में अवस्थित होगी। केन्‍द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय ने इस पहल के लिए आरंभिक वित्त पोषण के एक हिस्‍से के रूप में 25 करोड़ रुपये का योगदान पहले ही कर दिया है। इस आशय की जानकारी कल यहां देते हुए केन्‍द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस तरह के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलिकॉप्‍टर आधारित डिस्पेंसरी/ओपीडी सेवा सुलभ कराने की संभावनाएं तलाश रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह सेवा उपलब्‍ध कराई जाएगी जहां कोई भी डॉक्‍टर या चिकित्‍सा सुविधा सुलभ नहीं होती है और जरूरतमंद मरीजों को किसी भी तरह की चिकित्‍सा सेवा नहीं मिल पाती है। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का यह प्रस्‍ताव स्‍वीकार कर लिया गया है और यह अब केन्‍द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अनुमोदन के अंतिम चरण में है। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने विमानन क्षेत्र और हेलिकॉप्‍टर सेवा/पवन हंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये बातें कहीं। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि केन्‍द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस प्रस्‍ताव को गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहा है, ताकि वर्ष 2018 के आरंभ में यह केन्‍द्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र की आम जनता को एक अनुपम उपहार के रूप में प्राप्‍त हो सके। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने यह जानकारी दी कि आज भी भारत की लगभग एक तिहाई आबादी को अस्‍पतालों में समुचित ढंग से बिस्तर उपलब्‍ध नहीं हो पाता है जिसके चलते दूरदराज के इलाकों में रहने वाले निर्धन मरीजों को आवश्‍यक चिकित्‍सा सेवा सुलभ नहीं हो पाती है। उन्‍होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पहल पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए जा रहे इस प्रयोग को अन्‍य पहाड़ी राज्‍यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्‍मू-कश्‍मीर में भी अपनाया जा सकता है। डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि आरंभ में इस योजना के तहत हेलिकॉप्‍टर को दो स्‍थलों यथा मणिपुर के इम्‍फाल और शिलांग के मेघालय में अवस्थित किया जाएगा। इन दोनों ही शहरों में प्रमुख स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान हैं जहां के विशेषज्ञ डॉक्टर आवश्‍यक उपकरणों एवं सहायक कर्मचारियों के साथ हेलिकॉप्‍टर के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठों राज्‍यों के विभिन्‍न स्‍थानों पर पहुंच कर डिस्‍पेंसरी/ओपीडी सेवा मुहैया करा सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि वापसी के दौरान उसी हेलिकॉप्‍टर से जरूरतमंद मरीज को शहर में लाकर संबंधित अस्‍पताल में भर्ती भी कराया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अन्‍य नई हेलिकॉप्‍टर सेवाएं उपलब्‍ध कराने की योजनाओं का उल्‍लेख करते हुए उन्‍होंने कहा कि आरंभ में इम्‍फाल, गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के आसपास अवस्थित क्षेत्र में छह मार्गों पर दोहरे इंजन वाले तीन हेलिकॉप्‍टरों का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। 8. 300 साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पहले एशिया पेसेफिक कम्‍प्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पान्‍स टीम (एपीसीईआरटी) सम्‍मेलन में भाग लेंगे      इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्‍वावधान में इंडियन कम्‍प्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पान्‍स टीम (सीईआरटी-इन) 12 से 15 नवम्‍बर 2017 तक नई दिल्‍ली में एशिया पेसेफिक कम्‍प्‍यूटर इमरजेंसी रिस्‍पान्‍स टीम (एपीसीईआरटी) सम्‍मेलन का आयोजन करेगा। एपीसीईआरटी का यह 15वां सम्‍मेलन है और भारत और दक्षिण एशिया में पहला है। इसमें 21 अर्थव्‍यवस्‍थाओं के भाग लेने की उम्‍मीद है। सम्‍मेलन का शीर्षक है ‘‘डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था में विश्‍वास निर्मित करना’’। 12 से 14 नवम्‍बर तक वार्षिक आम बैठक और अन्‍य एपीसीईआरटी बैठकें होगी। उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र, सिविल सोसायटी और सरकारी शेयर धारकों का खुला सत्र नई दिल्‍ली के अशोक होटल में होगा। सम्‍मेलन का उद्घाटन इलेक्‍ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद करेंगे। सम्‍मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, उद्योग, शिक्षा, सरकार और मीडिया से जुड़े 300 साइबर सुरक्षा पेशेवर भाग लेंगे। सम्‍मेलन में सीईआरटी की रणनीतियों के आसपास के सामयिक विषयों,  प्रौद्योगिकी और डिजिटली विकसित अर्थव्‍यवस्‍थाओं में विश्‍वास निर्मित करने के लिए प्रौद्योगिकी और साधनों तथा मोबाइल और सोशल मीडिया में साइबर सुरक्षा से निपटने के सर्वश्रेष्‍ठ उपायों संबंधी विषयों को शामिल किया जाएगा।   9.   श्री आर. के. सिंह ने भारतीय बिजली क्षेत्र की सूचना एकत्रीकरण और प्रसार के लिए केंद्रित प्लेटफार्म-नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) लांच किया एनपीपी मंत्रालय द्वारा पहले लांच किये गए बिजली क्षेत्र के सभी ऐप्प के लिए एकल प्लेटफार्म होगा विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर. के. सिंह ने आज यहां भारतीय बिजली क्षेत्र की सूचना एकत्रीकरण और प्रसार के लिए केंद्रित प्लेटफार्म-नेशनल पावर पोर्टल (एनपीपी) लांच किया। पोर्टल http://npp.gov.in./ पर संपर्क किया जा सकता है। एनपीपी भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए केंद्रिकृत प्रणाली है जो देश में बिजली उत्पादन से लेकर संप्रेषण और वितरण से संबंधित दैनिक, मासिक और वार्षिक ऑनलाइऩ डाटा कैपचर/ इनपुट में सहायता देती है। यह केंद्रिकृत प्रणाली विश्लेषित विभिन्न रिपोर्टों, ग्राफ, उत्पादन, संप्रेषण और वितरण के लिए अखिल भारतीय, क्षेत्रीय और केंद्रीय राज्य तथा निजी क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय आंकड़ों के माध्यम से बिजली क्षेत्र से संबंधित (संचालन, क्षमता, मांग, आपूर्ति, खपत आदि) सूचनाएं प्रसारित करती है। एनपीपी डैश बोर्ड इस तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है कि यह जीआईएस सक्षम नेविगेशन और राष्ट्रीय, राज्य, डिस्कॉम, शहर, फीडर स्तर और राज्यों को योजना आधारित धन पोषण पर क्षमता, उत्पादन, वितरण संबंधी विजुअल चार्ट के माध्यम से विश्लेषित सूचना का प्रसार करता है। इस प्रणाली से नियमति रूप से प्रकाशित होने वाली विभिन्न वैधानिक रिपोर्टों को भी देखा जा सकता है। मंत्रालय द्वारा पहले बिजली क्षेत्र से संबंधित लांच किए गए ऐप्प तरंग, उजाला, विद्युत प्रवाह, गर्व, ऊर्जा, मेरिट अब एकीकृत रूप में इस डैश बोर्ड पर होंगे। एनपीपी को केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए), बिजली वित्त निगम, ग्रामीण बिजलीकरण निगम (आरईसी) तथा अन्य बड़ी कंपनियों के साथ एकीकृत किया गया है और यह बिजली क्षेत्र के लिए एकमात्र प्रमाणिक सूचना स्रोत के रूप  में काम करेगा। यह प्रणाली 24x7 आधार पर काम करती है और प्रभावी और समय से डाटा एकत्रीकरण सुनिश्चित करती है। 10.  कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 जारी की  केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आज यहां भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट 2017 जारी की। भारत युवा विकास सूचकांक 2017 तैयार करने का उद्देश्य राज्यों में युवाओं के विकास की स्थिति पर करीबी नज़र रखना है। इस सूचकांक के जरिये लचर और बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान आसानी से हो सकेगी। राज्यों में युवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले पहलुओं को चिन्हित किया जाएगा और नीति निर्माताओं को जिन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी।